‘निजि विद्यालय सञ्चालकविरुद्ध बाध्यात्मक कारबाही गर्ने बेला आएको छ’

७,बुधबार ०३:२८   Sangita Rai

नेपाली शिक्षामा दुई धार प्रष्ट देखिएका छन । एउटा सरकारी र अर्को निजी क्षेत्र । सरकारी विद्यालय गुणस्तरमा खस्किदै गएका बेला निजी क्षेत्र भने फस्टाउँदै गएको छ । गुणस्तरका नाममा विद्यार्थीलाई रटाउने र घोकाउने शिक्षा दिएर अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुल गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकको करामत धेरैलाई पचेको छैन । तर यसको खुलेर विरोध गर्ने हिम्मत पनि निकै कमले मात्रै गरेका छन । त्यसमध्येको एक हो, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)। जसले निजी विद्यालय सञ्चालकविरुद्ध विभिन्न समय आन्दोलन पनि गरेको छ । तर सफल हुन सकेको छैन । सबै विद्यार्थी संगठनले निजी विद्यालयको चर्को शुल्क अशुलीविरुद्ध बर्षेनी आन्दोलन चर्काउने गरेपनि ती अन्ततः सहमतिमा गएर टुंगिने भएपछि सोझा अभिभावकले राहत पाउन सकेका छैनन । यसमा विप्लव माओवादीको विद्यार्थी संगठनले फेरि आश्वासन बाडेको छ, चर्को शुल्क असुल्ने निजी विद्यालय सञ्चालक विरुद्ध कारबाही गर्ने चेतावनी दिएर । उसको पनि बाहिर देखाउने दात जस्तै यो चेतावनी मात्रै हो की साच्चिकै अन्यायविरुद्धको आन्दोलन ? हामीले विप्लव निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पूर्ण बहादुर सिंहलाई सोधेका छौँ :

 तपाईहरुले निजी विद्यालय सञ्चालकविरुद्ध कारबाही गर्ने धम्की दिनुभएको छ । आफुले भाग नपाएको गुनासो हो की, साच्चिकै कारबाही गर्ने हो ?

हामीले सुरुवाती जानकारी मात्रै निजी विद्यालय सञ्चालकलाई दिएका हौँ । यदि हाम्रो माग पुरा नगर्ने र आग्रहलाई नमाने कारबाही गर्न बाध्य हुनेछौँ । यसका लागि निजी विद्यालयको चर्को शुल्क विरुद्ध १३ बुँदे माग नै राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ । आशा छ हामीले बाध्यात्मक रुपमा कारबाही गर्न नपरोस । तर अझ पनि हामीलाई ढाट्ने काम गरियो भने यसको मुल्य महंगो पर्न सक्छ । खासगरी निजी विद्यालय सञ्चालकको हकमा । आशा छ, त्यसो गर्न नपरोस ।

 बाध्यात्मक कारबाही भनेको कस्तो कारबाही हो ? अर्को कुरा तपाईले लामो समय आन्दोलन गर्दै आउनुभयो ? तर ती सबै आन्दोलन सहमतिमा गएर टुंग्याई दिनुभयो, किन ?

त्यो कारबाही हामी समय आएपछि नै गरौला । तर कारबाही कसैले नसोचेको र अहिलेसम्म नभएको पनि हुन सक्छ । म यो स्थिती नआओस भन्ने चाहन्छु । अर्को कुरा भनेको निजी विद्यालयको चर्को शुल्क विरुद्धमा १३ बुदे माग राखेर सबै संगठनले सयुँक्त रुपमा आन्दोलन गर्दै आयौँ । तर ती आन्दोलन सम्बद्ध सरकारी निकाय र स्वयंम निजी विद्यालय सञ्चालकको प्रतिबद्धता आएपछि सहमति गरेका थियौँ । तर उनीहरुले हाम्रो शान्तिपूर्ण ध्यानाकर्षणलाई कमजोरी ठान्दै आउनु भएको छ । केही ठाउँमा त्यस्तो नहोला । यसअगाडी २०७२ सालमा शिक्षा मन्त्रालयमा वृद्धि शुल्क खारेज गरेर नयाँ शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका समेत बनायौ । जुन निर्देशिकामा विद्यालयको वर्गिकरण क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणीलाई दिने सेवा सुविधा र विदेशी पाठ्यक्रम भन्दा पनि नेपाली पाठ्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम त्यो सहमति कार्यान्वयन भएन । खुला रुपमा राजनितिक दलका नेताहरुको लेनदेन र मन्त्रालयका अधिकारीदेखि मन्त्रीसम्म यसको चर्को लबिङमा देखिएकाले त्यो सहमति कार्यान्वयन नभएको हो । हामीले त्यसपछि पनि विभिन्न आन्दोलन गर्यौ । तर सम्बद्ध निकाय अहिले पनि कानमा तेल हालेको छ । यसलाई चुनौति दिन हामी कडा किसीमको आन्दोलन र कारबाहीमा उत्रिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

 कारबाही अलावा अरु के के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?

हामीले शुरुमा अझै पनि चेतनामुलक र जानकारी दिने आन्दोलन गछौँ । यसका लागि मनपरी ढङ्गले शुल्क लिने निजि विद्यालयको सन्दर्भमा उपत्यकाबाट सुरु आन्दोलनमा ६ गते अन्तरक्रिया कार्यक्रम, ८ गते लेखा शाखामा तालाबन्दी, १३ गते उपत्यकामा शैक्षिक आम हड्ताल गर्ने कार्यक्रम छ । हामीले चर्को शुल्क असुल्ने विद्यालय सञ्चालकलाई सही बाटोमा ल्याउन सबै किसीमको उपाय लगाउनेछौँ ।

 सरकारी विद्यालयको पठनपाठन खस्किुनमा सबै सरोकारवाला जिम्मेवार छन । तपाईले मात्रै आन्दोलन गरेर हुन्छ ?

हामीले पनि त्यही भनेका छौँ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किनुमा सबै जिम्मेवार छन । निजीको पठनपाठन भन्दा पनि यसबाट आफ्नो व्यापार व्यवसाय बढाउन सबै लागिपरेका छन । हाम्रो चिन्ता सबै यसमा दोषी भएपनिे सार्वजनिक विद्यालयको भन्दा पनि कक्षा १२ सम्म निशुल्क शिक्षा भन्ने सरकारी नारामै प्रश्न उठ्यो । यसतर्फ सोच्ने की नसोच्ने ? चिन्ता यहाँ हो । अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा विदेशी विद्यालयको संख्या बढ्दै गएको छ भने उनीहरुलाई बाध्ने कुनै नियम सरकारले लागु गर्न सकेको छैन । जसरी सरकारी तवरबाटै सार्वजनिक विद्यालय ध्वस्त पार्ने काम भइरहेको छ । यसमा हाम्रो खबरदारी हो । एक्लै भन्ने प्रश्न होइन ।