पिपुल्स हाइड्रो : जलमाफियाको चलखेल बढेपछी स्थानिय अख्तियार गुहार्दै

३०,सोमबार ०४:०४   Sangita Rai

दोलखा, ३० असोज । वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नै नदिएको र सामुदायिक वनको भेला नै नराखी माओवादी निकट ब्यापारी कृष्ण आचार्यको पिपुल्स हाइड्रोपावरले खिम्ती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि वन जंगल फँडानी गरेपछि वन मन्त्रालयले छानबिन सुरु गरेको थियो ।

तर जलमाफिया आचार्यको प्रभावमा परी वन मन्त्रालयले स्थानीय बासिन्दालाई नै थाहा नदिई छानबिन समितिको टोलीलाई आयोजनास्थलमा पठाएको छ ।

वन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन टोलीका संयोजक सिन्धुलीका वन अधिकृत नवीन गिरी बुधबार खिम्ती जलविद्युतको छानबिनका लागि दोलखा गएका छन् ।

सामुदायिक वन समूहहरुको आमभेला नै नगराई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी गुपचुप राखेको पिपुल्स हाइड्रोले वनमा स्काभेटर कुदाएर फाडानी गरेको उजुरी दिने विश्वनीति प्रकाशमानसिंह पाख्रिनलाई समेत थाहा नदिई छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक नवीन गिरी आयोजनास्थलमा गएका छन् ।

जबकि उजुरीकर्ताले आफ्नो सम्पर्क नम्बर समेत राखी पिपुल्स हाइड्रोले सामुदायिक वन समूहको आमभेला नै नराखी, वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नै नदिएको अवस्थामा स्काभेटर प्रयोग गरी वन फँडानी गरेकाले कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएका थिए । तर स्थानीय सामुदायिक वनको तर्फबाट उजुरी दिने पाख्रिनलाई पत्तो नै नदिई वनको छानबिन टोली आयोजनास्थलमा गएको समाचार छ । पाख्रिनको प्रश्न छ– स्थानीयसँग टसल गरेर भोलि आयोजना कसरी बन्छ ?

जलमाफिया आचार्यले छानबिनका लागि गएका वन अधिकृत गिरीलाई प्रभावमा पारिसकेको आशंका स्थानीयको छ । आयोजनास्थलमा गएका गिरीलाई आचार्यले नै सबै आतिथ्यताको प्रबन्ध गरेकाले पनि उनले स्वतन्त्र छानबिन गर्ने कुरामा स्थानीयले आशंका प्रकट गरेका छन् ।

पिपुल्स हाइड्रोको छानबिन गर्न गएका गिरी उसकै आतिथ्यतामा बसेपछि कसरी निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने प्रश्न स्थानीयले गर्न थालेका छन् । वन मन्त्रालयको छानबिन समितिले निष्पक्ष छानबिन नगरे अख्तियार गुहार्ने तयारी स्थानीयको छ ।


पिपुल्स हाइड्रो सहकारी संस्था लिमिटेडले ४८ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको खिम्ती–२ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया नै पूरा नगरी वन फँडानी सुरु गरेको छ ।

कृष्ण टावरदेखि चाउचाउ उद्योगको मालिक एमाले हुँदै माओवादी निकट बनेका अचार्यले वन ऐनविपरीत सरकारले भोगाधिकार नै नदिई वन फँडानी सुरु गरेकाले आयोजनास्थल दोलखा जिरी नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ का तर्फबाट कारबाही गर्न माग गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको थियो ।

वन विभागले २०७३ चैत २७ मा दोलखा जिल्ला वन कार्यालयलाई गरेको परिपत्र विपरीत आचार्यको पिपुल्स हाइड्रोले आयोजना निर्माणका लागि वनफँडानी सुरु गरेको छ । वन क्षेत्रको जग्गाको सट्टाभर्ना नै नदिई उनले वन फँडानी सुरु गरेका थिए ।

आयोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार नै नदिएको अवस्थामा धमाधम डोजरले वन फँडानी सुरु गरेपछि स्थानीय आक्रोसित भएका छन् । वन ऐन अनुसार वनको जग्गा भोगाधिकारका लागि वन मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्छ । तर आयोजनाले सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा दिने निर्णय नै नगरी धमाधम डोजरले वन फँडानी गर्न थालेको स्थानीयको गुनासो छ ।

पिपुल्स हाइड्रोको उक्त आयोजना दोलखा जिल्लाको साविक ठूलो पाताल र हावा गाविस ९हाल जिरी नगरपालिका र तामाकोशी गाउँपालिका० तथा रामेछापको साविक रस्नालु९हाल गोकुलगंगा गाउँपालिकामा निर्माण गर्ने भएको छ । आयोजना निर्माणस्थल वन क्षेत्रमा पर्दछ ।

आयोजना स्थल दोलखाको जिरी नगरपालिकाका वडा नम्बर ८ र ९ तथा तामाकोशी गाउँपालिकाको हावामा मात्र १८ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पर्दछन् । तर ती कुनै वन उपभोक्ता समिति र स्थानीयलाई थाहै नदिई एकैचोटी पिपुल्स हाइड्रोले डोजर लगाएर वन फँडानी सुरु गरेको थियो ।

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) समेत सार्वजनिक नगरी गुपचुप राखेको स्थानीयको गुनासो छ । आयोजनास्थल जिरी नगरपालिका ९ का जयबहादुर पाख्रिन र टेकबहादुर खत्री पिपुल्स हाइड्रोले अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको बताउँछन् ।

‘आमभेला कहाँ गरे, त्यो भेलामा यहाँबाट कोही गएका छैनन्, हस्ताक्षर कीर्ते गरेको हुनसक्छ, सरोकारवाला निकायले छानबिन गर्नुपर्छ, कीर्ते गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्छ पाख्रिनले भने ।