यस्तो छ चिकित्सा शिक्षामा लुटतन्‍त्र – ओमप्रकाश अर्याल

१०,शनिबार १७:१९   Sangita Rai

नेपालको राजनीति सेवामुखी होइन, मुनाफामुखी बन्दै गएको छ । दलभित्रका प्रायः नेताहरूले सर्वसाधारण जनताको होइन, नाफाखोरी स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ । राज्य प्रणाली नै मुनाफामुखी राजनीतिको दुष्चक्रमा फसेको छ । राजनीतिक संरक्षणका आडमा नाफाखोरी स्वार्थ समूहले उत्पादन, वितरण, नीति निर्माण तथा नियमनलगायत समग्र शासन सञ्चालन प्रणाली कब्जा वा नियन्त्रण गरिसकेका छन् । नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्रको जगजगी छ ।

लुटतन्त्रविरुद्ध कहीँ न कहीँबाट कसै न कसैले ऐतिहासिक अभियानको शुरुवात गर्नै पथ्र्याे, त्यो शुरुवात चिकित्सा क्षेत्रबाट डा. गोविन्द केसीले गरेका छन् । लुटतन्त्रको अध्यारो हटाई लोकतन्त्रको उज्यालो ल्याउन डा. केसीको सत्याग्रहले टुकीको काम गरिरहेको छ । आज करोडांै सर्वसाधारण नेपाली जनताले उनको टुकीमा तेल थपिरहेका छन् । हजारौं टुकी थपिदै जाँदा अँध्यारो हट्दै जानेछ र राजनीतिको आवरणभित्र मौलाइरहेको लुटतन्त्रको पर्दाफास हुने नै छ ।

सांसद र स्वार्थ समूह

डा. केसीको सत्याग्रहले धेरैजसो सांसद वास्तवमा जनताका प्रतिनिधि हुन कि स्वार्थ समूहका भरिया हुन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । जनप्रतिनिधि हुन भने किन जनमुखी मागविरुद्ध षड्यन्त्र गदैछन्, किन सर्वसाधारण जनतामाथि स्वार्थ समूहले गरेको ज्यादतीविरुद्ध एक शब्द नबोली उल्टो उनैलाई खुला वा मौन समर्थन दिइरहेका छन्, किन कतिपय सांसद शासन सञ्चालन प्रणाली कब्जा वा नियन्त्रण गर्ने स्वार्थ समूहको मतियार बनिरहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा जनतालाई सुसूचित गरेको छ ।

केही समयअघिको एउटा दृष्टान्त हेरौं । १३ चैतमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना आयो । विद्यार्थी छनोटका दुई चरण थिएः प्रथम, प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने, दोस्रो, खुला परामर्शमा सहभागी हुने । तर, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कतिपय निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले खुला परामर्श नहुँदै, अर्थात् अन्तिम परिणाम प्रकाशित नहुँदै विद्यार्थी भर्ना लिए ।

त्रिविले ३१ लाख रकम तोकेको भए पनि मोलमोलाइमा त्यसको तीनदेखि चार दोब्बरसम्म शुल्क असुले । यता, अध्ययन संस्थानले प्रकाशित गरेको अन्तिम परिणाम सूचीमा नाम भएका विद्यार्थी भने भर्ना हुन पाएनन् । नियमन निकाय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको निर्देशन र सर्वाेच्च अदालतको आदेशसमेत पटक–पटक अवज्ञा गरे । शैक्षिक प्रणालीलाई सुचारु गर्न अदालतदेखि सडकसम्म करिब चार महिना लामो संघर्ष गर्नु पर्‍यो ।

स्वार्थ समूहले चिकित्सा शिक्षा प्रणाली कब्जा गर्ने प्रयास गरेको सम्बन्धमा कुनै सांसदले बोल्न आवश्यक ठान्दैनन् । बरु, तिनै स्वार्थ समूहलाई ठूला दलहरूले राजनीतिक संरक्षण दिईरहेका छन् । आर्थिक प्रभावमा परी त्यस्ता कलेजका सञ्चालकहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउनेसम्मका प्रयासहरू भइरहेका छन् ।

डा. केसीको सत्याग्रहको परिणामस्वरूप चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ (माथेमा प्रतिवेदन) ले नेपालको चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउन सुझाव दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको मूल आदर्श चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामुखी, सर्वसुलभ, विकेन्द्रीकृत र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।

उक्त प्रतिवेदनले विद्यार्थी भर्नामा एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणाली लागू गर्न, चिकित्सा सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्न, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म थप मेडिकल कलेज नखोल्न, एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिन, शुल्क निर्धारणमा निजी मनोमानी रोक्न, छात्रवृत्ति बढाउन सुझाव दिएको थियो ।

स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी सरकारले विधेयकमा माथेमा प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण सुझाव समावेश गरेको थिएन । डा. केसीले माथेमा प्रतिवेदनका सुझावलाई पूर्ण रूपमा विधेयकमा समावेश गरी तत्काल ऐन जारी गर्नुपर्नेलगायत माग राखी यही ९ साउनमा एघाराैँ अनशनसहित सत्याग्रह थालेका थिए । उक्त सत्याग्रह २३ दिनपछि हाल स्थगित भएको छ । तर, यसैबीच नाफाखोरी स्वार्थ समूह पुनः सक्रिय भएका छन् ।

विधेयकमा चलखेल

संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा ५४ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेस गरे । सांसदहरूको ठूलो संख्या स्वार्थ समूहमा आबद्ध थियो । आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषय अर्थात् स्वार्थको द्वन्द्व भएको विषयको निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुने प्राकृतिक कानुनको सामान्य नियमको धज्जी उडाउने काम सांसदहरूबाट भयो । दुर्भाग्यवश, अधिकांश संशोधन प्रस्ताव तथा छलफलका विषयहरू स्थार्थ समूहको पक्षमा थिए, सर्वसाधारण जनताको पक्षमा भने अपवादस्वरूप एकाध मात्र थिए ।

राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको तीन जना सांसदको समूहले सबैभन्दा धेरै ३३ वटा प्रावधानमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सार्वजनिक बहस र संसदीय प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी क्रियाशील समूह यही नै थियो । पाण्डे नेतृत्वको यो समूहले चिकित्सा शिक्षामा एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणाली लागू गर्न नहुने, काठमाडांै उपत्यकामा जति पनि मेडिकल कलेज खोल्न पाइने, मेडिकल कलेज खोल्ने आशयपत्रको आवेदन गर्दा विश्वविद्यालयको सहमति लिन नपर्ने, प्रवेश परीक्षा अनुत्तीर्ण भए पनि विदेश पढ्न जान पाइने, स्नातकोत्तर पढ्न एक वर्षको कार्य अनुभव नचाहिने  प्रस्ताव पेस गर्‍यो ।

मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थी जति पनि भर्ना गर्न पाइने, कलेजले पहिलो वर्षमै ७५ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने, पदाधिकारी छनोटको आधारबाट वरिष्ठता हटाउनुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा अनिवार्य गर्न नहुने, निजी शिक्षण संस्थामा कार्यरत व्यक्ति नियमनकारी निकायमा पनि नियुक्त हुन पाउनुपर्ने, गैरनाफामुखी शिक्षण संस्था खोल्ने व्यवस्था राखिन नहुनेलगायत डा. केसीसँग भएका सम्झौता र माथेमा प्रतिवेदनका सुझावको ठीक उल्टो मुनाफामुखी संशोधन प्रस्ताव पेस गर्‍यो ।

मनमोहन अधिकारीको जनमुखी आदर्शलाई कुल्चिँदै मनमोहन हस्पिटलका सञ्चालक अध्यक्षसमेत रहेका सांसद पाण्डेको समूहले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव स्वयं राजनीतिको आवरणभित्र मौलाइरहेको नाफाखोरी स्वार्थ समूहको चलखेल पर्दाफास गरेको छ । अन्ततः संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले काठमाडांैमा थप मेडिकल कलेज खोल्न पाउने मार्गप्रशस्त गर्नेलगायत व्यवस्था विधेयकमा अझ स्पष्ट कायम गरेको छ ।

सम्बन्धनमा चलखेल

डा. केसीको ११ औं आमरण अनशनको तेस्रो दिनमा उपकुलपति तीर्थ खनियाँ अध्यक्ष रहेको त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले स्वार्थ समूहको अनुचित प्रभावमा परी काठमाडांै नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दियो । सत्याग्रहीको प्राण रक्षाभन्दा स्वार्थ समूहको हीत रक्षाले प्रधानता पायो ।

आर्थिक प्रभाव भएकै कारण यो कलेजका सञ्चालकलाई प्रमुख राजनीतिक दलको समेत संरक्षण प्राप्त छ । यो त्यस्तो कलेज हो, जसमा कुनै अस्पताल नै सञ्चालनमा छैन, अन्य पूर्वाधारको त कुरै नगरांै । यस्तो कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा त्रिवि र मेडिकल काउन्सिलबाट निरीक्षणमा जाने टोलीको प्रतिवेदन शतप्रतिशत झूठो भएकोमा शंकै छैन ।

त्यस्तो झुठो प्रतिवेदनलाई त्रिवि उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रारलगायत उच्च पदाधिकारीले स्वीकार गरे । हस्पिटलसमेत सञ्चालनमा नभएको निजी कम्पिनीलाई त्यही झूटो प्रतिवेदनका आधारमा सत्याग्रह चलिरहेको तेस्रो दिनमा सम्बन्धन दिइयो ।

कानुनले तोकेबमोजिम चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको विद्या परिषद्को सिफारिस तथा आवेदक कम्पनीको वास्तविक अवस्थाको निरीक्षणसमेत आवश्यक ठानिएन । बरु, सर्वाेच्च अदालतको ३१ भदौ २०७१ को आदेशको अपव्याख्या गरेर आफ्नो गलत निर्णयका जवाफदेहीको भार अदालतमा थोपर्ने प्रयास गरियो र भनियो कि सम्बन्धन नदिएको खण्डमा अदालतको अवहेलना हुनेवाला थियो ।

जबकि, अदालतको आदेशमा ‘सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्नु’ भनिएको मात्र छ । उक्त आदेशले आवेदक संस्थालाई सम्बन्धन दिनु भनेको छैन । सम्बन्धन नदिनुका पछाडि माथेमा प्रतिवेदन, डा. केसीसंँग भएका सम्झौता र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगायत मनासिब आधार विद्यमान रहेको र उक्त कलेजलाई सम्बन्धन नदिएको कारणले अवहेलना नहुने भनी १९ फागुन ०७३ मा स्वयं सर्वाेच्चले फैसलासमेत गरिसकेको छ ।

अदालतको पछिल्लो फैसला, माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन, चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म थप सम्बन्धन नदिने भन्ने सरकार र डा. केसीबीचको सम्झौता थियो ।

त्यसैले, सो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेतलाई गुमराहमा राखी अदालतको आदेश कार्यन्वयन गर्न र अवहेलनाको कारबाहीबाट बच्न सम्बन्धन दिएको भनी त्रिवि पदाधिकारीहरूले पेस गरेको दलील सर्वथा कपटपूर्ण छ ।

आवेदक कलेजमा हस्पिटलसम्म पनि सञ्चालनमा नआएको अवस्थाको पुष्टि सञ्चार जगतले गरिसकेको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको खण्डमा झूठो प्रतिवेदन दिने र त्यसलाई सत्य मानी सम्बन्धन दिने निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूको बदनियतपूर्ण संलग्नताको वस्तुस्थिति अवश्य पनि पुनः पुष्टि हुने नै छ ।

राजनीतिक संरक्षण प्राप्त स्वार्थ समूहले शासन प्रणाली कब्जा वा नियन्त्रण गरेको कुरा पुष्टि गर्न चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका यी प्रतिनिधि घटना पर्याप्त छन् । शासन प्रणालीका प्रत्येक क्षेत्रहरू यसैगरी नाफाखोर, माफिया र भ्रष्ट स्वार्थ समूहको कब्जा वा नियन्त्रणमा परिसकेका छन् ।

देशको सुशासन र विकासमा अवरोध पुर्‍याउने यही समूह नै हो । यो देश र यहाँ बस्ने सर्वसाधारण जनतालाई लुटतन्त्रको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्नका लागि हजारौं गोविन्द केसीहरूको अग्रसरता र त्यसमा हामी सबैको ऐक्यबद्धताको खाँचो छ ।

अन्नपूर्ण टुडेबाट